tally notes part 2
© 2022. All Rights Reserved. SAMPURNA PAINULY DATE: 25/05/2022
S.S.COMPUTER SAHASPUR DEHRA DUN UTTRAKHAND
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;ह एक अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)
है भारत में कई अप्रत्यक्ष कर है जैसे कि उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर, आदि। Goods and Service Tax अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था और 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। दूसरे शब्दों में, Goods
and Services Tax (GST) माल और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता
Chapter
1 सेवा कर / सर्विस टैक्स
क्या है ?
Chapter 2 सेवा कर या सर्विस टैक्स किसी
व्यक्ति या कंपनी द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं पे लगाया जाता है।
By Arthgyani Last updated Dec
27, 2019
Image Source: Google Image
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सेवा कर /
सर्विस टैक्स (Service Tax) भारत में लगाए जाने वाले
अप्रत्यक्ष करो में से एक है। जैसा की नाम से ही स्पष्ट है सेवा कर या सर्विस
टैक्स (Service Tax) किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा
प्रदान की गयी सेवाओं पे लगाया जाता है। किसी होटल का ही उद्धारण ले लीजिये, आप किसी होटल में जाते हैं ,वहां आपको अलग अलग तरह की
सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है जिसके लिए आप पैसे भरते है, उसी के साथ कुछ अन्य छोटी- मोटी सेवाएं भी आपको प्रदान की जाती है जैसे: रूम सर्विस या कोई और सेवा जिसके
लिए आपको कुल खर्च में कुछ और राशि जोड़कर देनी पड़ती है, जिसे सेवा कर/सर्विस टैक्स(Service Tax) कहते हैं।
भारत में सेवा कर / सर्विस टैक्स (Service Tax) वित्त
अधिनियम, १९९४ के
अध्याय V द्वारा
१९९४ में शुरू किया गया था। जो आज तक जारी है।
वित्त अधिनियम के तहत सेवा कर की उगाही जम्मू और कश्मीर राज्य
को छोड़कर पुरे भारत में की जा रही है।
Sale
tax
सी वस्तु पर भरे जाने वाले कर को बिक्री
कर / सेल्स टैक्स कहते हैं। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर / Indirect
Tax है।
बिक्री कर आमतौर पर पूरे देश में किसी भी वस्तु पर लगता है और इसके लिए केंद्रीय सरकार
तथा राज्य सरकार दोनों ही आदेश जारी करते हैं। हर
देश की सरकार बिक्री कर को विभाजित करने के लिए खुद के सिद्धांतों का पालन
करती है, फिर
भी ज्यादातर देशों में सार्वभौमिक बिक्री कर/सेल्स टैक्स (Sales
Tax) लागू
किए जाते है।
कर करदाता द्वारा किया जाने वाला ऐसा अनिवार्य अंशदान है जो कि सामाजिक
उद्देश्य जैसे आय व संपत्ति की असमानता को कम करके उच्च रोजगार स्तर प्राप्त करने
तथा आर्थिक स्थिरता व वृद्धि प्राप्त करने में सहायक होता है। कर एक ऐसा भुगतान है जो आवश्यक रुप से
सरकार को उसके बनाए गए कानूनों के अनुसार दिया जाता है।
Chapter 3 Sales Tax in India
Sales tax is always a percentage of a product’s value
which is charged at the point of exchange or buy and is indirect. The different
kinds of sales tax are retail, manufacturers, wholesale, use, and value added
tax (VAT).
Note: Sales
Tax has been replaced by the Goods and Services Tax (GST) starting 1 July, 2017.
Chapter 4 What is Sales Tax?
Sales Tax is a
form of tax paid to a governing body for the sale of goods and services. Sales
tax is an indirect
tax and is generally charged at the point
of buy or exchange of certain taxable goods, charged as a percentage of the
value of the product. The sales tax depends on the government in power and the
individual policies enforced by it, generally being simple to calculate and
collect. In simple terms, the sales tax is an extra amount of money paid while
purchasing goods or services.
Chapter 5 Types of Sales Tax
The concept of sales tax depends on the governing
principles followed by governments, but there are some universal sales taxes
applicable in most countries. The different types of sales taxes are mentioned
below.
Sales
Tax
Retail
Sales Tax
This is a tax charged on sale of retail goods and is directly paid by the
final consumer.
·
Manufacturers’ Sales Tax
This tax is levied on the
manufacturers of certain goods.
·
Wholesale Sales Tax
This tax is levied on individuals
who deal with wholesale distribution/sale of manufactured goods.
·
Use Tax
This
is a tax levied on the consumer for goods which are purchased without sales tax
(generally from vendors who are not under the tax jurisdiction).
·
Value Added Tax
VAT is an additional
tax levied on all sales by certain governments.
Chapter 6 Sales Tax in India
A major
reason for the growth and development of the country can be attributed to
the taxes collected by
the Government of India. India follows the system of a central union government
at the Centre and state governments in each state. Each government chooses a
taxation policy suited to its requirements.
Chapter 7 Central Sales Tax Act, 1956
The Central Sales Tax Act governs
the taxation laws in the country, extending to the entire country and contains
the rules and regulations related to sales tax. This Act allows the Central
Government to collect sales tax on various products. The Central Sales Tax is
payable in the state where the particular goods are sold.
Chapter 8 Objectives of Central Sales Tax Act
The Central Sales Tax Act was formulated with the goal to
make tax collection simpler and streamlined. The main objectives of CST Act are
highlighted here.
·
Provide
provision for levying, collection and distribution of taxes collected from sale
of goods through interstate trade.
·
Frame
principles to determine when sale and purchase of goods occurs.
·
Classify
certain goods as being of special importance for trade and commerce.
·
Be
the competent authority to settle interstate trade disputes.
Chapter 9 Sale Price
Sale price refers to the amount payable to the
dealer/trader in lieu of the goods sold. It includes the cost of packing,
insurance charges (if any), incentives to attract buyers, and the sales tax
paid by the dealer. It does not include cash discounts, installation costs,
delivery costs and goods exchanged or returned by the buyer.
Chapter 10 Inter State Sales
Inter-state sales refer to sales which lead to movement
or transfer of goods from one state to another, achieved by transferring the
title documents while the goods are being moved.
Example 1: If
an individual in Karnataka sells goods to a person in Maharashtra.
Example 2: If Ramesh
from Telangana delivers goods to Harish in Gujarat, who in turn sells it to
Krishna in Bihar by transferring the documents of title during the transfer of
goods from Telangana to Bihar.
Chapter 11 Central Sales Tax (CST) Transaction Forms
All dealers need to follow certain guidelines and give
declarations in prescribed forms to the buyer. Sales Tax authorities print and
supply different forms for various purposes, each form being listed belo
Chapter 12 Types of Sales Tax
The concept of sales tax depends on the governing
principles followed by governments, but there are some universal sales taxes
applicable in most countries. The different types of sales taxes are mentioned
below.
Sales Tax
·
Retail Sales Tax
This
is a tax charged on sale of retail goods and is directly paid by the final
consumer.
·
Manufacturers’ Sales Tax
This
tax is levied on the manufacturers of certain goods.
·
Wholesale Sales Tax
This
tax is levied on individuals who deal with wholesale distribution/sale of
manufactured goods.
·
Use Tax
This
is a tax levied on the consumer for goods which are purchased without sales tax
(generally from vendors who are not under the tax jurisdiction).
·
Value Added Tax
VAT is an additional
tax levied on all sales by certain governments.
Chapter 13 Sales Tax in India
A major reason for the growth and development of the
country can be attributed to the taxes collected by the
Government of India. India follows the system of a central union government at
the Centre and state governments in each state. Each government chooses a
taxation policy suited to its requirements.
Chapter 14 Central Sales Tax Act, 1956
The Central Sales Tax Act governs
the taxation laws in the country, extending to the entire country and contains
the rules and regulations related to sales tax. This Act allows the Central
Government to collect sales tax on various products. The Central Sales Tax is
payable in the state where the particular goods are sold.
Chapter 15 Objectives of Central Sales Tax Act
The Central Sales Tax Act was formulated with the goal to
make tax collection simpler and streamlined. The main objectives of CST Act are
highlighted here.
·
Provide provision for levying, collection
and distribution of taxes collected from sale of goods through interstate trade.
·
Frame principles to determine when sale and
purchase of goods occurs.
·
Classify certain goods as being of special
importance for trade and commerce.
·
Be the competent authority to settle
interstate trade disputes.
Chapter 16 Sale Price
Sale price refers to the amount payable to the
dealer/trader in lieu of the goods sold. It includes the cost of packing,
insurance charges (if any), incentives to attract buyers, and the sales tax
paid by the dealer. It does not include cash discounts, installation costs,
delivery costs and goods exchanged or returned by the buyer.
Chapter 17 Inter State Sales
Inter-state sales refer to sales which lead to movement
or transfer of goods from one state to another, achieved by transferring the
title documents while the goods are being moved.
Example 1: If
an individual in Karnataka sells goods to a person in Maharashtra.
Example 2: If
Ramesh from Telangana delivers goods to Harish in Gujarat, who in turn sells it
to Krishna in Bihar by transferring the documents of title during the transfer
of goods from Telangana to Bihar.
Chapter 18 Central Sales Tax (CST) Transaction Forms
All dealers need to follow certain guidelines and give
declarations in prescribed forms to the buyer. Sales Tax authorities print and
supply different forms for various purposes, each form being listed below:
|
Forms |
Purposes |
|
Form C |
This form allows
the purchasing dealer to get goods at concessional rates from the seller. |
|
Form D |
This is issued by the government department which
purchases the goods. |
|
Form E1 |
This is issued by the dealer who initiates the
inter-state movement of goods |
|
Form E2 |
This is issued
by the subsequent seller when the goods move from one state to the other. |
|
Form F |
This is issued
when the goods are sent to a different state. |
|
Form H |
This is issued
by an exporter for the purchase of goods. |
|
Form I |
This is issued
by dealers in Special Economic Zones. |
Chapter 19 State Government Taxes
Individual State Governments have the power to levy sales
tax to meet their financial requirements. The sales tax in different states
vary for different products, with Value Added Taxes forming a big chunk of
state income. It is for this reason that certain goods are cheaper in a
particular state compared to another state. States categorize individuals
associated with sale of goods into manufacturers, sellers and dealers, with
each one needing certificates to work under the ambit of the law.
Chapter 20 Sales Tax Exemptions
States offer tax emptions in certain cases, which can be
humanitarian or to avoid double taxation.
·
Sellers with genuine state resale certificates
are exempted from tax when they resale products.
·
Products sold to charities or schools are
provided tax exemptions.
·
There are a list of essential and local
commodities which are exempted from sales tax.
Chapter 21 Calculation of Sales Tax
Sales Tax might seem like a complicated term to a lot of
people and a lot of us think that calculating it is extremely hard, if not
impossible. It is however far from the truth, as calculating sales tax is no
Herculean task if one gets the basics right.
Total
Sales Tax = Cost of item x Sales tax rate
For Example: If Mr. Kumar
purchases a box of chocolates which cost Rs. 100 which have a sales tax
component of 10%, then the total sales tax paid by him becomes (100 x 0.10) =
10
Thus he pays a
sales tax of Rs. 10 on the product.
There are a few
points one needs to remember while calculating sales tax.
·
Sales
tax might vary from state to state and it pays to be informed of the rate in
your particular state and city.
·
Sales
tax is calculated as a percentage.
·
Add
the prices for multiple items before calculating the sales tax.
Chapter 22 Violation of Sales Tax Rules
Taxes can sometimes be complicated and an individual
might not necessarily realise when he/she violates any provisions of the laws.
Here are some of the most common violations when it comes to sales tax.
·
Providing false and misleading information
in the forms.
·
Failing to obtain registration according to
the CST Act.
·
Not following the security provisions
mentioned in the CST Act.
·
Misappropriation of goods purchased at
discounted rates.
·
Falsely impersonating a dealer or
projection oneself as a dealer.
·
Unregistered dealers collecting sales tax
from consumers is a violation.
·
Providing incorrect statements about
purchased goods.
Chapter 23 Central Board of Direct Taxes
The Central Board of Direct Taxes is an apex body which
is in charge of administration of taxes in the country. It is a statutory
authority and functions under the purview of the Central Board Revenue Act of
1963. It is a division of the Ministry of Finance, working under the ambit of
the Department of Revenue.
Composition of Central Board of Direct Taxes:
The Central Board
of Direct Taxes is composed of the following members.
·
Chairman
·
Member
(Income Tax)
·
Member
(Legislation and Computerisation)
·
Member
(Revenue)
·
Member
(Personnel and Vigilance)
·
Member
(Investigation)
·
Member
(Audit and Judicial)
Functions:
The Central Board of Direct Taxes looks after all issues
and matters relating to the levy and collection of direct taxes in the country.
·
It provides necessary inputs to frame
policies for direct taxes
·
It is in charge of the administration of
direct tax laws in collaboration with the Income Tax Department.
·
Processes and investigates complaints
related to tax evasion.
Chapter 24 FAQs on Sales Tax
1.
What is the formula to
calculate sales tax?
The
formula to calculate sales tax is Total Sales Tax = Cost of item x Sales tax
rate.
2.
What are the things I
must keep in mind while calculating sales tax?
Some
of the things you must keep in mind while calculating sales tax are: Sales tax
may vary from state to state. You will have to pay your sales tax depending on
the state and the city in which you reside. If there are multiple items, the
sales tax will be computed after adding the prices of all the items, Sales tax
will be calculated in percentage.
3.
What are the different
types of forms issued by Sales Tax authorities?
The
different types of forms issued by Sales Tax authorities are Form C, Form D,
Form E1, Form E2, Form F, Form H and Form I.
4.
What is sales price?
Sales
price is the amount at w
·
·
Income Tax
Chapter 25 Income Tax
Income Tax is a
direct tax that is charged on an individual’s or entity’s income. The tax is
calculated on the next taxable income of the entity based on the income slabs
which are pre-defined by the IT Department.
Note: You can now file your taxes through the New income tax portal. The New portal comes with a plethora of features and is
designed to ease the tax filing
process.
Chapter 26 What is Income
Tax?
Income tax is a
tax charged on the annual income earned by an individual. The amount of tax
paid will depend on how much money you earn as income over a financial year.
One can proceed with Income tax payment, TDS/TCS payment, and Non-TDS/TCS
payments online. All taxpayers must fill in the relevant details to make these payments. The entire process
becomes simple and quick.
Income tax for FY 2020-21 applies to all residents whose
annual income exceeds Rs.2.5 lakh p.a. The highest amount of tax an individual
could pay is 30% of their income plus cess at 4% if their income is more than
Rs.10 lakh p.a.
Chapter 27 Who should pay Income Tax?
It is mandatory
to file ITR for individuals If the gross total income is over Rs.2,50,000 in a
financial year. This limit exceeds Rs.3,00,000 for senior citizens and
Rs.5,00,000 for super senior citizens. The entities listed below are required
to pay tax and file their income tax returns.
1. Artificial
Judicial Persons
2. Corporate firms
3. Association of
Persons (AOPs)
4. Hindu Undivided
Families (HUFs)
5. Companies
6. Local Authorities
7. Body of
Individuals (BOIs)
Chapter 28 Taxpayers and Income Tax Slab Rates
In the Union Budget 2020, the Finance Minister of India
has announced a new income tax slab.
However, the new income tax regime is optional, and individuals can either opt
for the new regime or file their taxes as per the old regim
Chapter 29 mportant Income Tax Dates 2021
The Important
dates to remember for individuals who fall under the bracket to pay Income Tax
for FY 2020-21 & AY 2021-22 is mentioned in the table below:
|
Important Due Dates |
The task that must be completed |
|
Before January
31 |
Individuals must
submit their proof of investment |
|
Before March 31 |
It is deadline
before which any investments under Section 80C of the Income Tax Act, 1961
must be made |
|
Before 31 July |
Due date to file
income tax return |
|
Between October
and November |
Tax returns must
be verified by this time |
Chapter 30 Income Tax Payment Details
Taxpayers can pay direct taxes online
by using the e-Payment facility. In order to avail the online tax payment facility,
taxpayers must have a net-banking account with an authorised bank. The
Permanent Account Number (PAN) or Tax Deduction and Collection Number (TAN)
will have to be provided for validation as well.
Chapter 31 About Income Tax Department India
A government agency that undertakes the direct collection
of tax in India is the Income Tax Department. All operations of the department
are handled by the Central Board for Direct Taxes (CBDT). Individuals can get
various details such as international taxation, tax laws, and rules,
organizational setup, etc., on the official website of the department.
Chapter 32 Income Tax Act
Passed in 1961, the Income Tax Act of
India handles all income tax provisions as well as any tax deductions that may
be applicable. Since its introduction, there have been many changes to the law
because of economic situations and inflation.
Chapter 33 Income Tax Rules in India
The legislature enacts the Income Tax Act, 1961, to
administer and govern income tax in the country, but the Income Tax Rules,
1962, were created to help in the application and enforcement of the law constituted
in the Act. Moreover, the Income Tax Rules can only be read in conjunction with
the Income Tax Act. The Income Tax Rules are within the framework of the Income
Tax Act are not allowed to override its provisions.
Chapter 34 Income Tax Collection
Taxes are collected by the government in three primary
ways:
1.
Voluntary Payment by taxpayers into
designated banks, like Advance tax & self-assessment tax.
2.
Taxes Deducted at Source (TDS) which is deducted from
your monthly salary, before you receive it.
3.
Taxes Collected at Source (TCS).
Under the Department of Revenue of the Ministry of
Finance, the Income Tax Department (IT Department) handles monitoring the
collection of Income Tax, Expenditure Tax, and various other Financial Acts
that are passed every year in the Union Budget. The Central Board of Direct
Taxes (CBDT) regulates the policy and planning of taxes. CBDT is also
responsible for administering the direct tax laws through the IT Department.
Besides to the collection of taxes, the IT department is also involved in the
prevention and detection of tax avoidance.
Chapter 35 Income Tax Forms List
If an individual needs to claim income tax refund, he/she
will need to first file the income tax return. Depending on the income
assessment group, the individual will need to submit one of the ITR forms listed
below:
|
ITR Form Name |
Description |
|
ITR-1 |
For Individuals having Income from Salaries, One house
property, other sources (Interest etc.) |
|
ITR-2 |
For Individuals and HUFs not having Income from
Business or Profession |
|
ITR-2A |
For Individuals and HUFs not having Income from
Business or Profession and Capital Gains and who do not hold foreign assets |
|
ITR-3 |
For Individuals/HUFs being partners in firms and not
carrying out business or profession under any proprietorship |
|
ITR-4 |
For individuals and HUFs having income from a
proprietary business or profession |
|
ITR-4S |
Presumptive business income tax return |
|
ITR-5 |
For persons other than, - (i) individual, (ii) HUF,
(iii) company and (iv) person filing Form ITR-7 |
|
ITR-6 |
For Companies other than companies claiming exemption
under section 11 |
|
ITR-7 |
For persons including companies required to furnish
return under sections 139(4A) or 139(4B) or 139(4C) or 139(4D) or 139(4E) or
139(4F) |
|
ITR-V |
The acknowledgment form of filing a return of income |
To file the ITR, an individual will require producing the
bank statement, Form 16, and a copy of the previous years' returns. The
individual will need to visit the Income Tax Department's website -
https://incometaxindiaefiling.gov.in/ to register and file the returns.
Chapter 36 Income Tax Refund 2020-21
In case you have paid more tax than your actual tax
liability, you will be eligible to claim an income tax refund of the extra
money you have paid. For example, if your TDS liability for FY 2019-20 was
Rs.35,000 and your employer deducted Rs.40,000 instead, you can claim a refund
for the additional Rs.5,000 that was deducted. You can also claim an income tax refund in
case you forgot to declare your tax-saving investments and tax has been charged
to you without considering your deductions. Individuals can check income tax refund status on the official website of Income Tax Department.
Chapter 37 Income Tax Saving Investments
Declaring investments - From HRA, Life Insurance
Premiums, National Savings Certificate, Leave Travel Allowance to Fixed Deposit
(minimum of 5 years), ELSS Tax Saving Mutual Funds, and more, by ensuring that
you have declared all your investments, you can achieve more deductions on tax.
The following options can be considered for saving on income tax.
Chapter 38 Investment options
·
Mutual funds such as Equity Linked Savings
Schemes (ELSS) can be claimed for tax deduction under Section 80C. Compare to
fixed deposits and PPF’s, the ELSS offers a shorter lock-in period and more
benefits when it comes to making money.
·
Unit Linked Insurance Plans (ULIP) are
insurance schemes that are linked to the market. The investment made under ULIP
qualifies for tax deductions.
Chapter 39 Insurance
Life insurance and health insurance - The money paid
towards life insurance and health insurance policies are considering for tax
deductions under Section 80C.
Chapter 40 Home Loans
When we take a loan for buying a house or for renovation
purposes, we are eligible for tax deductions up to Rs.1.5 lakh for a financial
year. However, there are no tax exemption allowed on personal loans.
You can also consider the following options for reducing
tax amount on your income.
·
Fixed Deposits (FD) - An FD with a lock-in period of five years can
help you save on tax while earning the interest on the deposited amount.
·
National Saving
Certificate (NSC) - The NSC offers a safe and reliable
method of investing money. You can deposit as low as Rs.100 for a 5-10 year lock-in
period. The investments made under NSC are eligible for tax deductions.
·
Provident Fund (PF) - You can also choose to invest more amount towards
your PF account that will help you reduce your taxable amount.
Chapter 41 Income Tax Deduction Section List
Deductions for your taxable amount are available under
various sections of the Income Tax Act, 1961. Deductions will have to be
mentioned in the relevant ITR form at the time of e-filing income tax returns.
·
Section 80C
Deductions under this section are only available to individuals and HUF. This
section allows for certain investments like NSC, etc. and expenditures to be
exempt from taxation up to the amount of Rs.1.5 lakh
·
Section 80CCC
Deductions under this section are on payments made to LIC or any other approved
insurance company under an approved pension plan. The pension policy must be up
to Rs.1.5 lakh and be taken for the individual himself out of the taxable
income.
·
Section 80CCD
Deductions under this section are for contributions to the New Pension Scheme
by the assessee and the employer. The deduction is equal to the contribution,
not exceeding 10% of his salary.
The total deduction available under Section 80C, 80CCC and 80CCD is Rs.1.5
lakh. However, contributions to the Notified Pension Scheme under Section 80CCD
are not considered in the Rs.1.5 lakh limit.
·
Section 80D
This is the section that deals with income tax deductions on health insurance
premiums paid. In the case of individuals, the insurance policy can be taken to
cover himself, spouse, dependent children – for up to Rs.15,000 and parents
(whether dependent or not) – for up to Rs.15,000. An additional deduction of
Rs.5,000 is applicable if the insured is a senior citizen. In the case of HUF,
any member can be insured, and the general deduction will be for up to
Rs.15,000 and an additional deduction of Rs.5,000.
A total of Rs.2.0 lakh can be claimed as deductions whether the assessee is an
individual or a HUF.
·
Section 80DDB
This section is for deductions on medical expenses that arise for treatment of
a disease or ailment as specified in the rules (11DD) for the assessee, a
family member or any member of a HUF.
·
Section 80E
This section deals with the deductions that are applicable on the interest paid
on education loans for an education in India.
·
Section 80EE
This section deals with tax savings applicable to first time home-owners.
Applies for individuals whose first home purchased has a value less than Rs.40
lakh and the loan taken for which is Rs.25 lakh or less.
·
Section 80RRB
Deductions with respect to income by way of royalties or patents can be claimed
under this section. Income tax can be saved on an amount up to Rs.3.0 lakh for
patents registered under the Patents Act, 1970.
·
Section 80TTA
This section deals with the tax savings that are applicable on interest earned
in savings bank accounts, post office or co-operative societies. Individuals
and HUFs can claim a deduction on an interest income of up to Rs.10,000.
·
Section 80U
This section deals with the flat deduction on income tax that applies to
disabled people, when they produce their disability certificate. Up to Rs.1.0
lakh can be non-taxed, depending on the severity of the disability.
·
Section 24
This section deals with the interest paid on housing loans that is exempt from
taxation. An amount of up to Rs.2.0 lakh can be claimed as deductions per year,
and is in addition to the deductions under Sections 80C, 80CCF and 80D. This is
only for self-occupied properties. Properties that have been rented out, 30% of
rent received and municipal taxes paid are eligible for tax exemption.
Chapter 42 FAQs on Income Tax
Chapter 43 1. Who is required to pay income tax?
Any individual or artificial body or group of individuals
that earn more than the basic exemption limit are expected to pay income tax.
Chapter 44 2. Why is income tax collected?
Income tax is collected by the government for a host of
reasons which include paying off the salaries of the state and central
government employees and meeting infrastructural expenses. The income tax
collected by the government acts as a source of income based on which the
development of the nation is taken care of.
Chapter 45 3. What type of tax is income tax?
Income tax is a direct tax. That is, income tax is a tax
that is paid by the liable entity directly to the entity which imposes the tax.
In the case of income tax, the imposing party is the government while the
liable party is the one who is drawing an income against which the tax
liability arises.
Chapter 46 4. Where should I invest to save income tax?
There are various instruments in which you can invest to
save tax. Some of the most common options available to you include PPF,
National Savings Certificate, National Pension System, ELSS schemes, etc.
Chapter 47 5. Do you have to pay taxes if you earn income in cash?
Yes, income tax is charged even on income which is earned
in cash. However, if the cash credit is unexplained, the tax is charged at a
flat rate of 60% and no other tax benefits in terms of exemption are
applicable. On top of that, there is a surcharge of 25% along with which a
penalty of 6% is charged.
Chapter 48 6. How much is tax free income in India?
There are two different tax regimes which are currently
used in India to file income tax returns. However, the tax-free income is the
same on the basis of both the old regime and the new regime. In both cases,
annual income of up to Rs.2.5 lakh is tax free.
Chapter 49 7. Is the due date for filing income tax returns the same
for all taxpayers?
All individuals and assessees who do not require their
accounts to be audited will have to file their income tax returns by July 31.
However, companies, individuals and working partners of firms whose accounts
must be audited are required to file their income tax returns by September 30.
Assessees who are required to submit a report under Section 92E of the Income
Tax Act must file their returns by November 30.
Chapter
50 Tax Top Pages
Chapter 51 News about Income Tax India
·
ITR filing last date for
corporates extended till March 15
The last date for filing of income tax returns for
corporates has been extended to 15 March 2022. This is for the financial year ending
March 2021. This extension is the third one that has been given to corporates
for the same financial year. The extension has been granted due to the
challenges faced by corporates in view of the Covid-19 pandemic as well as
technical difficulties in e-filing of reports. The last date for filing of
transfer pricing audit reports has also been extended to 15 February 2022. The
last date for filing of tax audit reports has also been extended to 15 February
2022. However, there is no extension for non-corporate non-auditable Micro,
Small, and Medium Enterprises (MSMEs).
12 Jan 2022
·
ITR filing date not
extended
The deadline to file Income Tax Returns (ITR) for the
financial year 2020-21 was 31 December 2021. On Friday, the government made an
announcement that the last date to file IRT will not be extended. The
defaulters may have to face a penalty of up to Rs.5000. Revenue Secretary Tarun
B also added that 60 lakhs more ITR returns have been filed for the financial
year 2020-21.
6 Jan 2022
·
Central Government
employees likely to get revised salaries this New Year
The Central Government employee unions have been
demanding to raise the minimum salary of Rs 18,000 to Rs 26,000 and the fitment
factor from 2.57 times to 3.68 times.
As per the Zee Business reports, the Modi government is
likely to approve the demanded pay hike.
The Zee Business reports also said that, if sources are
to be believed, the government may approve the fitment factor as well before
the Budget, in order to include that in Budget.
26 November 2021
·
New AIS rolled out for
taxpayers
A new Annual Information Statement (AIS) for taxpayers
has been launched by the Income Tax (IT) department where the taxpayers will be
able to check all the tax-related information pertaining to the payment of tax
on the portal.
The taxpayer can view the AIS by visiting the income tax
e-fling portal or by directly clicking on the link the new AIS could be
accessed by clicking on the link https://www.incometax.gov.in where under
‘Services’ they will find ‘Annual Information Statement (AIS)’. On clicking
AIS, the taxpayer will be able to retrieve all the relevant information
pertaining to the tax payable.
The AIS will have important information related to
dividend, interest, information related to foreign remittance, transactions
related to securities and mutual funds, etc.
If the individual feels that any information is not
correct, then a facility to provide online feedback is also provided.
3 November 2021
·
Online professional tax
payment to be implemented in all urban local bodies
An online professional tax payment system will be
implemented in all urban local bodies by the Local Self Government Department.
IIITM-K has designed and developed a prototype model that is running in the
state’s Municipal Corporations. The prototype model will be implemented in six
corporations and 87 municipalities.
The reform incentives of the Atal Mission for
Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) scheme will cover the financial
requirements of the project. The total cost of the project amounts to Rs.15.34
crore.
29 October 2021
·
Railway employees to be
paid bonus
The Central Government of India announced that the
Railway employees will be paid a bonanza in the form of Productivity Linked
Bonus (PLB) equivalent to 78 days’ wages for the financial year 2020-21. All
the eligible non-gazetted Railway employees excluding RPF or RPSF personnel
will be paid the bonus by the government. The decision to pay bonus to the
railway employees was approved by the Union Cabinet chaired by the Prime Minister
Narendra Modi. This decision will benefit close to 11.56 railway employees in
India.
PLB amount equivalent to 78 days of wages were paid for
the year 2010-11 and 2019-20. The bonus will be paid for the year 2020-21 as
well as this will help in motivating the employees to work in helping the
railway improve its performance and grow as a result.
According to the Union Cabinet, the PLB wage is estimated
to be around Rs.1984.73 crore payable to the employees of railway for the
current financial year.
The wage calculation ceiling for the payment of bonus to
the eligible non-gazetted railway employees was prescribed to at Rs.7,000 per
month. The maximum amount that is payable as a bonus to an eligible railway
employee is Rs.17,951 for 78 days.
14 October 2021
·
Central Government
Employees Soon to Receive DA Arrears
In July 2020, central government employees received an
increase in their Dearness Allowance. They have not yet received their arrears,
which have been lingering for over a year. While making the announcement about
the raise, the Centre stated that central government employees will only
receive the greater dearness allowance. According to numerous sources, PM
Narendra Modi has been informed about the 18-month delay in arrears and will
make a decision soon. If PM Modi authorizes the 18-month arrears, central
government employees and pensioners will receive a sizable sum.
13 October 2021
·
Once a New Global Tax Pact
is in Place, India would Eliminate the Equalisation Levy
The government has agreed to terminate the equalization
levy (EL) 'in principle,' but the actual date will depend on when the new
international tax agreement for the digital age is signed. India and 135 other
countries and jurisdictions agreed on Friday, 8 October 2021, to create a new international
tax structure.
12 October 2021
·
Ice creams sold at parlours
will be taxable at 18%
The ministry of finance stated that ice creams sold in
parlours will be taxable at 18% as they come under manufactured items. Contrary
to the food served at restaurants, ice creams sold in parlours are already
manufactured and do not involve cooking at any stage.
Therefore, the finance ministry clarified that ice creams
sold by parlours or outlets will be charged at a GST of 18%. Similarly, food
served at restaurants will attract a 5% GST without the input tax credit.
12 October 2021
·
Tax collections experience
a robust growth
As per the data of the Controller General of Accounts, a
steady improvement has been seen in the central government’s finances. By the
end of August, the Centre collected a gross tax of almost 40% of the budgeted
target. Likewise, there is robust growth in direct and indirect tax
collections.
However, one concern is that the tax collections made
till now are Rs.8,369 crore while the target is Rs.1.75 lakh crore. The Air
India sale and LIC listing can be a significant part of improving the
government’s funds. Healthy tax collections will result in providing the
government with a fiscal space to increase spending and support the country’s
economy in the second half of the year.
8 October 2021
·
GST collection rises by 8%
in Chandigarh
The Goods Service Tax (GST) collected in Chandigarh in
September 2020-21 was Rs 141 crore as per the figures given by the Ministry of
Finance. An amount of Rs.152 crores is collected in September Financial Year
(FY) 2021-2022, which means there is an increase of 8% in the collection. For
the last three consecutive months, the city has seen a steady hike in GST
collection in comparison to the same time last year. According to the reports,
a minimum of 23% and 4 % increased GST collection was seen in July and August,
respectively.
A senior official from the taxation department said that
though there is a hike in the GST collected, it is still less than the amount
recorded in FY 2019-20. This is majorly due to the impact of COVID-19 on
businesses.
Advocate Ajay Jagga added that the local administrations
should take more effort to improve the growth rate. Though an increase in GST
collection shows that the city is slowly recovering, there is a lot that still
needs to be done.
7 October 2021
·
Tax policy for freelancers
The finance minister of India, Nirmala Sitharaman, says
that any money earned by using manual or intellectual skills is a professional
income according to Indian tax laws. As per the new rule, freelancers are
liable to pay 18% GST for the services they provide. Earlier, freelancers used
to pay VAT and service tax.
The applicable GST on freelancers will vary according to
the income earned and the state they are living in. A freelancer earning Rs.10
lakh per annum, living in Jammu & Kashmir, Uttarakhand, and Himachal
Pradesh will be registered under the GST Act. In the case of other states, the
income registered under the GST Act is Rs.20 lakh.
7 October 2021
·
New rules notified by the
government to clear the mess in retro tax
In a move to end retrospective tax disputes due to the
assets that are indirectly transferred in India, the government has notified
that the new rules have been added to the Income Tax Act to specify the process
that must be followed in order to settle these long-term disputes. The
notification was sent by the government on 1 October 2021. A new portion has
been added to the Income Tax (31st Amendment) Rules, 2021.
6 October 2021
·
Infosys fixed a majority of
glitches on the IT website
Infosys announced that it has successfully been able fix
a majority oof the glitches faced by users on the new Income-Tax portal. The
portal went live on 7 June 2021 and following that received various complaints
of it having glitches and lagging by users. Infosys said that more than three
crore people have been able to complete the necessary transactions on the
portal and around 1.5 crore income tax returns were filed successfully post the
fixing of the site.
Due to the glitches on the website, the executives from
Infosys were summoned two times by the Finance Minister Nirmala Sitharaman,
once in June itself, and the other in August. Sitharaman gave the company the
ultimatum to fix the glitches by 15 September which the company couldn’t adhere
to. Due to delay in fixing the issue by the given deadline, the government was
forced to extend the filing of income tax returns by 31 December 2021.
29 September 2021
·
Last date to apply for
several posts in the Income Tax Department to close on 30 September
The recruitment process for several posts such as
Multi-Tasking Staff, Tax Assistant, and Inspector of Income Tax in Uttar
Pradesh will soon be closed by the Income Tax Department. Individuals will need
to apply for the posts by 30 September 2021. Individuals will need to visit the
official website of the Income Tax Department to apply for the posts.
Meritorious sportspersons can apply for the posts as well. Eligible candidates
will be shortlisted for further procedures. Individuals between the ages of 18
years and 30 years are eligible to apply.
29 September 2021
·
Triple income tax benefits
offered by NPS
Individuals who invest in the NPS are provided tax
benefits under Section 80 CCD (1), Section 80 CCD (2), and Section 80 CCD (1b).
Under Section 80C, Section 80CCC, and Section 80 CCD (1), you can claim tax
benefits of up to Rs.1.5 lakh. Currently, NPS is not completely exempt from
tax. However, individuals can claim tax benefits for any contributions they
make towards the scheme. Apart from the Rs.1.50 lakh tax benefits that can be
claimed under Section 80C, Section 80CCC, and Section 80 CCD (1), you can claim
an additional benefit of Rs.50,000 under Section 80 CCD (1B).
22 September 2021
·
Gujarat govt. approves
increase of 11% in dearness allowance
On Monday, Gujarat government approved an increase of 11%
in dearness allowance to state government employees and pensioners. The
increase saw DA rate jump to 28% which was at par with the one being provided
to central government staffers and pensioners. The new rate shall come into
effect from July 1. The move to increase DA rate in the state will benefit some
9.61 lakh state government and panchayat employees, as well as 4.5 lakh
pensioners covered under the 7th Pay Commission and will reflect in the salary
of September. It needs to be mentioned here that the arrears of July and August
shall be paid in the months of October and January.
9 September 2021
·
Last date to file IT
returns extended to December 31
Due to the pandemic and persistent technical problems
faced by taxpayers in the official website, the deadline for filing Income Tax
returns has been extended till December 31. This was informed by the government
on Thursday. Usually due by the end of July, the date was extended to September
30 in the month of May.
The Central Board of Direct Taxes (CBDT) has also decided to extend the due
dates of various reports of audit for the Assessment Year 2021-22. The last
date of ITR filing for companies have been extended till February 15, 2022 from
November 30, 2021 while the due dates for filing the tax audit report and
transfer pricing certificate has been extended to January 15, 2022 and January
31, 2022 respectively. For filing belated or revised return of income, the
deadline has been extended by another two months to March 31, 2022.
It needs to be mentioned here that for the 2020-21 fiscal, the government had
given taxpayers the option to choose a new tax regime under section 115BAC of
the IT Act.
10 September 2021
·
Income Tax Department Says
Will Refund Extra Fee, Excess Amount
Taxpayers will be repaid any excess amount or late fee
assessed by the new Income Tax site for filing your income tax return (ITR) for
the fiscal year 2020-21. The Income Tax Department announced this.
16 August 2021
·
Income Tax Department
Launches Dedicated Emails for Taxpayer’s Complaints
The Income-Tax (I-T) department announced on Saturday, 7
August 2021 that the central government has created three dedicated email
addresses for income taxpayers to express issues relating to faceless tax
assessments, penalties, and appeals. According to the department, the move is
intended to improve services in accordance with the taxpayers' charter. The
three email addresses created are
samadhan.faceless.penalty@incometax.gov.in,
samadhan.faceless.appeal@incometax.gov.in, and
samadhan.faceless.assessment@incometax.gov.in.
11 August 2021
·
Income Tax Amendment Bill
that Scraps Retrospective Taxes is Introduced in Lok Sabha
A new bill has been introduced in Lok Sabha that will
work to amend Income Tax rules and eliminate retrospective taxation. India
introduced the new Income Tax amendment bill after losing retrospective tax
demand cases against Cairn Energy Plc and Vodafone. While India has appealed
the decisions in both cases, the subject of retrospective taxation has sparked
a lot of debate in the country. The new bill intends to eliminate retrospective
taxes from the Income Tax Act of 1961. According to the bill, no tax demand
will be raised based on the stated retrospective amendment for any indirect
transfer of Indian assets in the future, if the transaction was made before 28
May 2012.
09 August 2021
·
Income tax can be filed at
post office
The process to file your Income tax return (ITR) will
become easier as the India Post is now allowing the taxpayers the option to
file their ITR at the nearest post office's Common Services Centres (CSC)
counters. The announcement was made by the India Post on their Twitter handle
bringing a huge relief to a large number of salaried income tax payers in
India.
The India Post on its Twitter handle announced that taxpayers can now visit
their nearest post office CSC counters to file their IT returns.
Post Office’s CSC counters in India functions as a single access point for
Indians to avail various financial services like banking, postal, and insurance
services. A person can enjoy various other government benefits and information
through these Post Office CSC counters. The Indian Government also offers
different types of e-services to the citizens of India under its Digital India
programme.
19 July 2021
·
Income Tax deadline under
Vivad se Vishwas scheme extended for 2 months
Minister of State for Finance Anurag Thakur on Friday
announced that payment without interest under Vivad se Vishwas Scheme has been
extended has been granted for two months from 30 June to 31 August. The date of
linking PAN with Aadhaar card has been extended from 30 June to 30 September
2021.
Earlier the date for making payment under Vivad se Vishwas scheme was extended
by two months till 30 June. Thakur said that said the scheme can be closed in
the next two months with interest by 31 October 2021.
Thakur also said that those who are investing in residential houses will
receive an extension of three months on their tax deductions up to 30 September
2021.
28 June 2021
·
Tax relief for ex-gratia
payment and Covid-19 treatment
The Central Government of India announced that the amount
received by employees as help from their employers as help for the treatment of
Covid-19 will be exempted from being taxed. Also, in case an employee expires, the
ex-gratia amount received by their family will also be exempted from being
taxed.
In case of ex-gratia payment, amount up to Rs.10 lakh
will not be taxable.
28 June 2021
·
FM announces Tax Relief for
Senior Citizens 75 years and above
Finance Minister Nirmala Sitharaman during the Union
Budget 2021 announced tax relief for senior citizens aged 75 years and above.
The Finance Minister of India announced that senior
citizens who only have pension and interest income are exempted from filing
income tax returns.
In other tax related news, Sitharaman also announced that
the time limit to reopen the assessment procedure is reduced from 6 years to 3
years under the Income Tax Act.
05 February 2021
·
Union Budget 2021 – Income
Tax Appellate Tribunal to be ‘faceless
The Union Budget 2021 was announced on 1 February 2021 by
the Finance Minister Nirmala Sitharaman. In the announcement, the FM announced
that going forward the Income Tax Appellate Tribunal will be ‘faceless’.
In simple terms, the Income Tax Appellate Tribunal will
go online and all the procedures in this regard will be carried out
electronically. The proposal was made to turn the entire mechanism in to an
electronic one wherein the process will be made easier, simpler, and
hassle-free.
4 February 2021
·
Government creates a
special unit in the IT department to probe undisclosed foreign assets
A special unit has been created in the Income Tax
department by the government for a probe in the cases of undisclosed foreign
assets which are held by Indians abroad along with the possession of black
money in foreign countries.
The Foreign Asset Investigation Unit has been recently
created in the 14 investigation directorates of the IT department located in
various parts of India. They will be tasked with undertaking raids, seizures
and gather intelligence to check for any kind of tax evasion by the people.
69 existing posts in the IT department were diverted to
create this unit by the Central Board of Direct Taxes in November 2020. The
unit was officially created after the approval of the Union Finance Minister,
Nirmala Sitharaman.
Chapter 52 AQs on Income Tax
Chapter 53 1. Who is required to pay income tax?
Any individual or artificial body or group of individuals
that earn more than the basic exemption limit are expected to pay income tax.
Chapter 54 2. Why is income tax collected?
Income tax is collected by the government for a host of
reasons which include paying off the salaries of the state and central government
employees and meeting infrastructural expenses. The income tax collected by the
government acts as a source of income based on which the development of the
nation is taken care of.
Chapter 55 3. What type of tax is income tax?
Income tax is a direct tax. That is, income tax is a tax
that is paid by the liable entity directly to the entity which imposes the tax.
In the case of income tax, the imposing party is the government while the
liable party is the one who is drawing an income against which the tax liability
arises.
Chapter 56 4. Where should I invest to save income tax?
There are various instruments in which you can invest to
save tax. Some of the most common options available to you include PPF,
National Savings Certificate, National Pension System, ELSS schemes, etc.
Chapter 57 5. Do you have to pay taxes if you earn income in cash?
Yes, income tax is charged even on income which is earned
in cash. However, if the cash credit is unexplained, the tax is charged at a
flat rate of 60% and no other tax benefits in terms of exemption are
applicable. On top of that, there is a surcharge of 25% along with which a
penalty of 6% is charged.
Chapter 58 6. How much is tax free income in India?
There are two different tax regimes which are currently
used in India to file income tax returns. However, the tax-free income is the
same on the basis of both the old regime and the new regime. In both cases,
annual income of up to Rs.2.5 lakh is tax free.
Chapter 59 7. Is the due date for filing income tax returns the same
for all taxpayers?
All individuals and assessees who do not require their
accounts to be audited will have to file their income tax returns by July 31.
However, companies, individuals and working partners of firms whose accounts
must be audited are required to file their income tax returns by September 30.
Assessees who are required to submit a report under Section 92E of the Income
Tax Act must file their returns by November 30.
TDS ka Full Form
in Hindi होता है- टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स। TDS kya hota hai – टीडीएस को साधारण तरीके से इस तरह समझ सकते हैं:
आपकी इनकम का कुछ भाग (प्रतिशत) आपको इनकम प्रदान करने वाली संस्था द्वारा काटा
जाता है उसे ही टीडीएस कहते हैं।23 दिस॰ 2021
TDS
क्या है- tds kya hai? इस
सवाल का जवाब है: टीडीएस सरकार द्वारा लिया जाने वाला टैक्स है। टीडीएस के बारे में सिर्फ इतना कहना ही पर्याप्त उत्तर नहीं होता है।
टीडीएस पूरी एक प्रक्रिया है। आइए समझते हैं TDS क्या है?- TDS kya hai, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है- TDS
ka Full Form, टीडीएस कब काटता है, और टीडीएस क्यों कटता है इत्यादि सवालों के जवाब।
Table
of Contents
·
टीडीएस
क्या है-tds kya hota hai- (What is TDS in Hindi)
o टीडीएस को एक उदाहरण के रुप में समझिए
·
कितने तरह की पेमेंट पर टीडीएस कटता है?
·
टीडीएस कब
और किसके द्वारा काटा जाना चाहिए?
·
पारदर्शिता के लिए एसएमएस अलर्ट
·
कारोबार
बढ़ाने के लिए ZipLoan से मिल जायेगा सिर्फ 3 दिन* में बिजनेस लोन
टीडीएस
क्या है-tds kya hota hai- (What is
TDS in Hindi)
सरकार टैक्स दो तरह से
लेती है। पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा प्रकार है इनडायरेक्ट टैक्स। इन्हें
प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)
अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax भी कहा जाता है। TDS
सरकार द्वारा इनडायरेक्ट टैक्स का तरीका है।
इससे टैक्स की चोरी को रोका जाती है। TDS
ka Full Form in Hindi होता है- टैक्स
डिडक्टेड ऐट सोर्स।
TDS
kya hota hai – टीडीएस को साधारण तरीके
से इस तरह समझ सकते हैं: आपकी इनकम का कुछ भाग (प्रतिशत) आपको इनकम प्रदान करने
वाली संस्था द्वारा काटा जाता है उसे ही टीडीएस कहते हैं। जो संस्था इनकम का कुछ
प्रतिशत काटती है उस पैसे को सरकार के खाते में जमा कर देती है।
इसे भी जानिए- किसी व्यापारी को income tax notice मिलता है तो, उसे क्या करना चाहिए?
सरकारी भाषा में कहें
तो इनकम देने वाली संस्था को Payer
कहते हैं और टीडीएस भरने वाले को Deductor कहते हैं। टीडीएस भरने वालों को Deductee
के नाम से भी जाना जाता है।
टीडीएस
को एक उदाहरण के रुप में समझिए
उदाहरण के लिए: शाइन
प्राइवेट लिमिटेड संपत्ति के मालिक को प्रति माह 80,000 रुपये के कार्यालय
किराए का भुगतान करता है। टीडीएस को 10%
घटाया जाना आवश्यक है।
शाइन प्राइवेट लिमिटेड
को 8000 रुपये का टीडीएस काटना होगा और संपत्ति के मालिक को 72,000 रुपये का भुगतान करना होगा। इस प्रकार आय के प्राप्तकर्ता यानी उपरोक्त
मामले में संपत्ति के मालिक को स्रोत पर कर की कटौती के बाद 72,000 रुपये की शुद्ध राशि प्राप्त होती है। वह अपनी आय में सकल राशि यानी 80,000 रुपये जोड़ देगा और पहले से ही काटे गए राशि का लाभ ले सकता है।
Deductor
और Deductee को
समझिए
किसी व्यक्ति को इनकम
प्रदान करने वाली संस्था यानी Deductor
द्वारा टीडीएस काटने के बाद टीडीएस की रकम
सरकार के खाते में जमा कर दिया जता है। Deductor
द्वारा काटे गए टीडीएस को आप चाहें तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय दिखा सकते हैं।
अगर Deductor द्वारा टीडीएस समय पर सरकार के खाते में जमा नहीं करवाया
जाता है तो Deductor पर ब्याज (इंटरेस्ट) और पेनल्टी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा लग सकता है।
टीडीएस
रिफंड भी होता है
टीडीएस काटने वाली
संस्था से टीडीएस कटवाने वाले व्यक्ति (Deductee)
को फॉर्म 16 /16 A सर्टिफिकेट प्रदान किया
जाता है। इस सर्टिफिकेट में टीडीएस कटने से संबंधित सभी जानकारी दर्ज होती है।
See also पीएम से सीखिए बिजनेस के ये 5 मंत्र
कुछ मामलों में ऐसा भी
होता है की टीडीएस उनका भी काट लिया जाता है जिनकी आमदनी इनकम टैक्स के दायरे में
नहीं आती है तो उनके लिए भी प्रावधान किया गया है। जिस भी व्यक्ति की इनकम टैक्स
की दायरे में नहीं आती है वह सम्बन्धित असेसेमेंट ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल
(ITR) करके टीडीएस रिफंड क्लेम कर सकता है।
क्लिक कर: जानिए कैसे करते हैं ITR रिफंड
के लिए अप्लाई
क्लिक कर जानिए: इनकम टैक्स बचाना है आसान, जानिए 5 टिप्स
इसे
एक उदाहरण से समझते हैं:
माना आपकी सैलरी से
इनकम है सालाना 2 लाख 50
हजार लेकिन आपका टीडीएस कट गया है तो आप अपने
कटे हुए पैसे वापस पा सकते हैं। इसके लिए आपको अगले साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR) करके रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं।
कितने
तरह की पेमेंट पर टीडीएस कटता है?
टीडीएस कई तरह के
भुगतान (पेमेंट्स) पर काटा जाता है जैसे- सैलरी (Salary), ब्याज (Interest), लाभांश (Dividend),
कमीशन (Commission),
प्रोफेशनल फीस (Professional Fees), किसी भी तरह का किराया (Rent), ब्रोकरेज (Brokerage),
काट्रेक्ट पेमेंट (Contract Payments) आदि पर टीडीएस काटा जाता है।
उदाहरण
2
माना आप कारोबारी है और
अपने बिजनेस पर कुछ कर्मचारी रखे हुए हैं जिनको आप मासिक सैलरी देते हैं तो आप जब
भी किसी कर्मचारी को सैलरी देंगे तो कर्मचारी की सैलरी से आपको टीडीएस काटना
पड़ेगा।
क्यों
कटता है टीडीएस
TDS क्या है समझने से बाद यह महत्वपूर्ण सवाल है की
टीडीएस क्यों कटता है? इसका उत्तर अगर एक लाइन में देना चाहे तो उत्तर
होगा: देश चलाने के लिए टीडीएस काटा जाता है। विस्तार से इसे ऐसे भी समझ सकते हैं-
भारत की जनसंख्या सवा सौ करोड़ के करीब है।
देश की जनता के लिए
सरकार द्वारा तमाम सुविधाएं प्रदान की जाती है। अब सवाल होगा की तमाम सुविधाएं
शुरु करने के लिए पैसा कहां से आता है?
अब इसका उत्तर होगा- हम और आप से. अब इसको और
विस्तार करते है- भारत में जन्म लेने वाला हर एक जन्म लेने के बाद से ही टैक्स
देना शुरु कर देता है उसी पैसों से देश में तमाम सुविधाएं शुरु की जाती है।
इसे भी जानिए- इनकम टैक्स रिटर्न भरने का है बहुत
फायदा, जानिए 5 प्रमुख लाभ
जो पैसा सरकार टीडीएस
या किसी और अन्य टैक्स के जरिए लेती है उसी पैसे को सरकार जनता के लिए सुविधा
प्रदान करके वापस भी कर देती है। यानी आपके द्वारा टैक्स के रुप में भरा गया पैसा
सरकार देश के विकास में इन्वेस्ट कर देती है और आपको बेहतर सुविधा मिलती है।
टीडीएस
कब और किसके द्वारा काटा जाना चाहिए?
टीडीएस कितना प्रतिशत
कटता है। आयकर अधिनियम के तहत उल्लिखित निर्दिष्ट भुगतान करने वाले किसी भी
व्यक्ति को इस तरह के निर्दिष्ट भुगतान करने के समय टीडीएस काटने की आवश्यकता होती
है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भुगतान करने वाला व्यक्ति या एचयूएफ है जिसकी पुस्तकों
का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है तो किसी भी टीडीएस को नहीं काटा जाना चाहिए।
See also PF अकाउंट
बैलेंस देखने के लिए कैसे एक्टिवेट करें UAN? यहां से जानें तरीका
हालांकि, व्यक्तियों और एचयूएफ द्वारा प्रति माह 50,000 रुपये से अधिक के किराए
के भुगतान के मामले में, यदि व्यक्तिगत या एचयूएफ एक कर लेखा परीक्षा के लिए
उत्तरदायी नहीं है, तो भी टीडीएस @
5% की कटौती करना आवश्यक है। इसके अलावा, ऐसे व्यक्ति और HUF
TDS @ 5% की कटौती के लिए उत्तरदायी हैं जो TAN के लिए आवेदन नहीं करते हैं।
इसे भी जानिए- जानिए ऐसे 3 small business ideas जिनसे होगी अच्छी इनकम
आपका नियोक्ता आयकर
स्लैब दरों पर लागू टीडीएस काटता है। टीडीएस कटौती चार्ट के अनुसार बैंक टीडीएस @ 10% घटाते हैं। या वे आपके पैन की जानकारी नहीं होने पर 20% की कटौती कर सकते हैं। अधिकांश भुगतानों के लिए टीडीएस की दरें आयकर
अधिनियम में निर्धारित की जाती हैं और टीडीएस का भुगतान इन निर्दिष्ट दरों के आधार
पर किया जाता है।
यदि आप अपने नियोक्ता
को निवेश प्रमाण (कटौती का दावा करने के लिए) जमा करते हैं और आपकी कुल कर योग्य
आय कर योग्य सीमा से कम है –
तो आपको कोई कर नहीं देना होगा।
और इसलिए आपकी आय पर
कोई टीडीएस नहीं काटा जाना चाहिए। इसी तरह,
यदि आप अपनी कुल आय कर योग्य सीमा से नीचे हैं, तो आप फॉर्म 15G और फॉर्म 15H
को बैंक में जमा कर सकते हैं ताकि वे आपकी
ब्याज आय पर टीडीएस नहीं काटें।
यदि आप अपने नियोक्ता
को प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं या यदि आपका नियोक्ता या बैंक पहले ही टीडीएस
काट चुका है और आपकी कुल आय कर योग्य सीमा से कम है) – तो आप रिटर्न दाखिल कर सकते हैं और इस टीडीएस के रिफंड का दावा कर सकते
हैं।
फॉर्म
26AS क्या
होता है?
अगर आपने यह समझ लिया
है कि TDS kya hota hai तो आपको यह समझना महत्वपूर्ण है कि टीडीएस आपके पैन
से कैसे जुड़ा हुआ है। टीडीएस कटौती कटौतीकर्ता और कटौतीकर्ता दोनों के लिए पैन
नंबरों से जुड़ी होती है। यदि आपकी किसी भी आय से टीडीएस काट लिया गया है तो आपको
टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS से गुजरना होगा।
यह फॉर्म एक समेकित कर
विवरण है जो सभी पैन धारकों के लिए उपलब्ध है। चूंकि सभी टीडीएस आपके पैन से जुड़े
होते हैं, इसलिए यह फ़ॉर्म आपके द्वारा किए गए सभी प्रकार के
भुगतानों के लिए प्रत्येक कटौतीकर्ता द्वारा आपकी आय पर काटे गए टीडीएस के विवरणों
को सूचीबद्ध करता है – चाहे वे वेतन या ब्याज आय हों – आपके पैन से जुड़े सभी टीडीएस की रिपोर्ट की जाती है।
इस फॉर्म में आपके
द्वारा सीधे आयकर का भुगतान भी किया जाता है – अग्रिम कर या स्व
मूल्यांकन कर के रूप में। इसलिए,
आपके लिए अपने पैन का सही उल्लेख करना
महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां भी आपकी आय पर टीडीएस लागू हो सकता है।
पारदर्शिता
के लिए एसएमएस अलर्ट
आयकर विभाग
वीके-आईटीडीएफएल से करदाताओं को एसएमएस भेज रहा है कि करदाता के पैन (स्थायी खाता
संख्या) के खिलाफ स्रोत (टीडीएस) में कटौती की गई राशि का उल्लेख करता है। एसएमएस
अलर्ट आपको हर तिमाही में वेतन,
ब्याज आदि से आपकी आय के संबंध में जमा टीडीएस
की जानकारी देगा। संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए टीडीएस की राशि आपके फॉर्म 26AS में जमा होगी।
See also होर्डिंग बिजनेस कैसे शुरू करें और कितन होगा मुनाफा? जानिए
यह पहल वित्त मंत्रालय
द्वारा पारदर्शिता बढ़ाने और आयकर दाखिल करने के समय टीडीएस बेमेल के मामलों को कम
करने के लिए लागू की गई थी। करदाता एसएमएस में दी गई जानकारी को पार्लियामेंट पर
दी गई जानकारी के साथ क्रॉस-चेक कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई
बेमेल नहीं है। गलत आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए टीडीएस बेमेल एक सामान्य कारण
हो सकता है।
कारोबार
बढ़ाने के लिए ZipLoan से
मिल जायेगा सिर्फ 3 दिन* में
बिजनेस लोन
‘ZipLoan’ फिनटेक क्षेत्र की प्रमुख NBFC
यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ‘कंपनी द्वारा सूक्ष्म,
लघु एवं मध्यम कारोबारियों को लोन दिया जाता है।
कारोबार बढ़ाने के लिए बेहद कम शर्तों पर 1 से 7.5 लाख तक का बिजनेस लोन सिर्फ 3 दिन* में प्रदान किया जाता है।
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से बिजनेस लोन पाने की शर्ते बहुत कम हैं
·
बिजनेस
कम से कम 2 साल पुराना हो।
·
बिजनेस
का सालाना टर्नओवर कम से कम 10
लाख से अधिक का होना
चाहिए।
·
पिछले
साल भरी गई ITR डेढ़ लाख रुपये की हो या इससे
अधिक की होनी चाहिए।
·
घर
या बिजनेस की जगह में से कोई एक खुद के नाम पर होना चाहिए।
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·
बिजनेस लोन की रकम अप्लाई करने के सिर्फ 3 दिन* के भीतर मिल जाती है। (यह सुविधा जरुरी कागजी दस्तावेजों को उपलब्ध रहने पर
मिलती है)
·
लोन
के घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है।
·
बिजनेस
लोन की रकम 6 महीने बाद प्री पेमेंट फ्री
है।
·
लोन
की रकम 6 महीने से लेकर 36 महीने के बीच वापस कर सकते है।
सवाल
और जबाब
टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है
टीडीएस की फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स यानि स्त्रोत पर की गई टैक्स
(कर) कटौती होता है|
टीडीएस क्यों काटा जाता है
TDS सरकार द्वारा इनडायरेक्ट टैक्स का तरीका है। इससे टैक्स की चोरी को रोका
जाती है।
टीसीएस क्या है
सरकार टैक्स दो तरह से लेती है। पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा प्रकार है
इनडायरेक्ट टैक्स। इन्हें प्रत्यक्ष कर (Direct
Tax) अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax भी कहा जाता है। TDS
सरकार द्वारा इनडायरेक्ट टैक्स का तरीका है।
टीडीएस कितना प्रतिशत कटता है?
तरह-तरह की आमदनी के लिए अलग-अलग टीडीएस दरें लागू होती हैं। अगर फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिला
ब्याज 10 हजार रुपए से अधिक है, तो उस पर 10 फीसदी की दर से टीडीएस काटा जाएगा।
टीडीएस क्या है और इसकी गणना
कैसे की जाती है?
अगर किसी की कोई आय होती है तो उस आय से टैक्स काटकर अगर व्यक्ति को बाकी
रकम दी जाए तो टैक्स के रूप में काटी गई रकम को टीडीएस कहते हैं।
टीडीएस क्यों लगाया जाता है?
एक टैक्स एक अनिवार्य शुल्क या वित्तीय शुल्क है जो सरकार द्वारा किसी
व्यक्ति या संस्था पर राजस्व जुटाने के लिए लगाया जाता है। जमा हुए टैक्स की कुल राशि को विभिन्न सार्वजनिक
कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाता है। कानून के मुताबिक, खुद से या गलती से
टैक्स भुगतान ना करने पर जुर्माना या सज़ा मिलने सकती है।
Chapter 60 टीडीएस का अर्थ और टीडीएस का फुल फॉर्म
टीडीएस एक डायरेक्ट
टैक्सेशन (प्रत्यक्ष कर-निर्धारण) का तरीका है जिसकी शुरुआत इनकम सोर्स (आय के
स्त्रोत) से या इनकम पेआउट (आय की अदायगी) के समय से ही टैक्स एकत्रित करने के लिए
की गई। टीडीएस का फुल फॉर्म है
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स
यानि स्त्रोत पर की गई टैक्स (कर) कटौती। इस पद्धति के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति (कटौती
करनेवाला/ डिडक्टर) किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान करने के लिए ज़िम्मेदार है तो वह
सोर्स (स्त्रोत) पर टैक्स में डिडक्शन (कटौती) कर शेष रकम डिडक्टी को ट्रान्स्फर
करेगा। काटी गई टीडीएस राशि केंद्रीय सरकार को भेज दी जाएगी। फॉर्म 26एएस या डिडक्टर (कटौती
करनेवाले) द्वारा जारी किए गए टीडीएस सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र) में डिडक्टी टैक्स
डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) राशि की जाँच कर सकता है।
टीडीएस टैक्स चोरी पर
नियंत्रण रखने में मदद करता है। इतना ही नहीं, इस पद्धति में टैक्स पेयर (करदाता) को वित्तीय
वर्ष के अंत में वार्षिक कर के रुप में एक बड़ी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता
नहीं होती।
टीडीएस का अर्थ बेहतर तरीके से
समझने के लिए आईए एक उदाहरण लेते हैं। यदि भुगतान का स्वरुप प्रोफेशनल फीस (पेशेवर
शुल्क) है और निर्धारित टैक्स रेट 10% है। श्री एक्स को प्रोफेशनल फीस के रुप में रु.
20,000 /- का भुगतान
करने के लिए, एबीसी
लि. को रु. 2000/- का
डिडक्शन (कटौती) करना होगा और रु. 18,000/- का नेट पेमेंट (निवल भुगतान) करना होगा। एबीसी
लि. द्वारा डिडक्ट (कटौती) की गई रु. 2000/- की राशि सीधे तौर पर सरकार के खाते में जमा कर
दी जाती है।
Chapter 61 टीडीएस रेट क्या होता है?
भारतीय टैक्स सिस्टम (कर
पद्धति) में 20 से 25 सेक्शन्स (धाराएँ) [1] हैं जो विभिन्न प्रकार
के भुगतान को संचालित करती है जिन पर टीडीएस लागू होता है। यहाँ कुछ सामान्य
प्रकार के भुगतान दिए गए हैं जिस पर सुसंगत धाऱा और लागू होने वाले टीडीएस रेट के
साथ सोर्स (स्त्रोत) पर ही कर कटौती करनी होती है।
|
सेक्शन (धारा) |
भुगतान का प्रकार |
रेट/दर (%) |
|
धारा 192 |
सैलरी इनकम (वेतन आय) |
कोई निर्धारित दर नहीं (प्रचलित मौजूदा स्लैब दर के
आधार पर औसत दर कैल्कुलेट किया जाना चाहिए) |
|
धारा 194 |
धारा 2(22) के अंतर्गत डिविडेंड (लाभांश) |
10 |
|
धारा 194 ए |
इंटरेस्ट इनकम / ब्याज आय (सिक्यूरिटीज़/प्रतिभूतियों पर
प्राप्त ब्याज को छोड़कर) |
10 |
|
धारा 194 सी |
एक निवासी ठेकेदार या उप-ठेकेदार को किए गए भुगतान /
क्रेडिट |
1 (एचयूएफ और व्यक्ति के लिए) 2 (अन्य के लिए) |
|
धारा 194 डी |
बीमा कमीशन |
5 (एचयूएफ और व्यक्ति के लिए) 10 (अन्य के लिए) |
|
धारा 194जी |
लॉटरी टिकट की बिक्री पर कमीशन |
10 |
|
धारा 194 एच |
कमीशन या ब्रोकरेज / दलाली |
5 |
|
धारा 194-आई |
किराए से प्राप्त आय |
2 (संयंत्र, मशीनरी या उपकरणों से) 10 (फर्नीचर या फिटिंग, भूमि और इमारत से) |
|
धारा 194- आईए |
किसी भी अचल संपत्ति का ट्रान्स्फर / स्थानांतरण
(ग्रामीण भूमि को छोड़कर) |
1 |
|
धारा 194 जे |
रॉयल्टी, तकनीकी या पेशेवर शुल्क
(प्रोफेशनल फी) या निदेशक को मेहनताना/पारिश्रमिक |
10 |
|
धारा 194एलए |
किसी विशिष्ट अचल संपत्ति का अधिग्रहण (एक्वीज़ीशन) |
Chapter 62 What is TDS and How Does It
Affect You?
An individual can earn income from various sources. Income tax is a direct tax
that they need to pay, depending on which tax bracket their total income falls
in. According to the Indian tax system, Tax Deducted at Source (TDS) is an
essential term in taxation that has a significant bearing on the taxpayers. It
is a means of collecting income tax by the government and offers convenience to
the deductee as it is deducted automatically.
Chapter 63 TDS Meaning and TDS Full Form
TDS
is a direct taxation mechanism which was introduced to collect taxes from the
source of income itself or at the time of income payout. TDS full form is Tax
Deducted at Source. Under this mechanism, if a person (deductor) is liable to
make payment to any other person (deductee) will deduct tax at source and
transfer the balance to the deductee. The TDS amount deducted will be remitted
to the Central Government. Deductee can check the Tax Deducted at Source (TDS)
amount in the Form 26AS or TDS Certificate issued by the deductor.
TDS
helps in keeping a check on tax evasion. Not only this, in this mechanism,
taxpayer is not required to pay a lumpsum amount as annual tax at the end of
the financial year.
To
understand TDS meaning better, let’s take an example. If the nature of payment
is professional fees and the specified tax rate is 10%. ABC Ltd makes a payment
of Rs 20,000/- towards professional fees to Mr. X, then ABC Ltd shall deduct a
tax of Rs. 2,000/- and make a net payment of Rs. 18,000/- (20,000/- deducted by
Rs. 2,000/-) to Mr. X. They will directly deposit the amount of Rs. 2,000/-
deducted by ABC Ltd to the credit of the government.
Chapter 64 What are the TDS rates?
The
Indian Tax System has around 20 to 25 sections [1] that govern different types
of payments on which TDS is applicable. Here are a few common types of payments
on which tax is to be deducted at source along with the relevant section and
TDS rates applicable.
|
Section |
Payment Type |
Rate (%) |
|
Sec 192 |
Salary Income |
No specific rate (Average rate to be calculated
on the basis of existing slab rate in force) |
|
Sec 194 |
Dividend u/s 2(22) |
10 |
|
Sec 194 A |
Interest Income (other
than that on securities) |
10 |
|
Sec 194 C |
Payment/ credit to a
resident contractor or sub-contractor |
1 (for HUF and
individuals) 2 (for others) |
|
Sec 194 D |
Insurance Commission |
5 (for HUF and
individuals) 10 (for others) |
|
Sec 194G |
Commission on sale of
lottery tickets |
10 |
|
Sec 194H |
Commission or Brokerage |
5 |
|
Sec 194-I |
Rental Income received |
2 (from plant,
machinery or equipments) 10 (from furniture or
fixtures, land and building) |
|
Sec 194- IA |
Transfer of any
immovable property (other than rural land) |
1 |
|
Sec 194 J |
Royalty, technical or
Professional fees or remuneration to a director |
10 |
|
Sec 194LA |
Acquisition of any
specific immovable property |
10 |
Chapter 65
EXCISE
DUTY An excise or excise tax (sometimes called an excise duty) is a type of tax
charged on goods produced within the country (as opposed to customs duties,
charged on goods from outside the country). It is a tax on the production or
sale of a good. This tax is now known as the Central Value Added Tax (CENVAT).
It is mandatory to pay duty on all goods manufactured, unless exempted. Types
of excise duty There are three different types of central excise duties which
exist in India which are as follows: Basic - Excise Duty, imposed under section
3 of the 'Central Excises and Salt Act' of 1944 on all excisable goods other
than salt produced or manufactured in India, at the rates set forth in the
schedule to the Central Excise tariff Act, 1985, falls under the category of
basic excise duty in India. Additional - Section 3 of the 'Additional Duties of
Excise Act' of 1957 permits the charge and collection of excise duty in respect
of the goods as listed in the schedule of this act. This tax is shared between
the central and state governments and charged instead of sales tax. Special -
According to Section 37 of the Finance Act, 1978, Special Excise Duty is levied
on all excisable goods that come under taxation, in line with the Basic Excise
Duty under the Central Excises and Salt Act of 1944. Therefore, each year the
Finance Act spells out that whether the Special Excise Duty shall or shall not
be charged, and eventually collected during the relevant financial year. Goods
which are excisable The term 'excisable goods' means the goods which are
specified in the first schedule and the second schedule to the Central Excise
Tariff Act, 1985, as being subject to a duty of excise and includes salt.
Liability to pay excise duty The liability to pay tax excise duty is always on
the manufacturer or producer of goods. There are three types of parties who can
be considered as manufacturers: ·
Those who personally manufacture the goods in question · Those who get the goods
manufactured by employing hired labour ·
Those who get the goods manufactured by other parties Consequence of evading
payment of excise duty Under the different sections of the central excise act,
the fines for evading tax can range from twenty-five to fifty per cent of the
amount of duty evaded. When you look at the amount of excise you may have to
pay, this is a rather large amount and along with the financial repercussions,
you also have to encounter a tarnished image. F.A.Q. 1. What is Excise Duty?
Ans: Excise Duty is a type of tax charged on goods produced within the country.
2. How many types of Excise Duties are there in India? What are they? Ans:
There are three types of Excise duties. They are as follows: 1. Basic Excise
Duty (Section 3 of Central Excise Duty Act, 1944) 2. Additional Excise Duty (Section
3 of Excise Act, 1957) 3. Special Excise Duty (Section 37 of Finance Act, 1978)
3. What is the rate of duty on various categories of goods? Ans: The rate of
duty on each item is specified in the Central Excise Tariff Act, 1985. 4. Which
type of Excise Duty is shared between Central and State Government? Ans:
Additional Excise Duty is shared between the Central and State Government. 5.
What is meaning of Excisable Goods? Ans: The term “Excisable Goods” means the
goods which are specified in the first Schedule and the second schedule to the
Central Excise Tariff Act, 1985 as being subject to Excise Duty. 6. Who is
liable to pay Excise Duty? Ans: The manufacturer or the producer of goods is
liable to pay Excise Duty
. Who is
liable to pay Excise Duty? Ans: The manufacturer or the producer of goods is
liable to pay Excise Duty. 7. Who are considered as manufacturer under Excise
Duty Act? Ans: Three types of parties are considered as manufacturer as
follows: 1. Those who personally manufacture the goods in question. 2. Those
who get the goods manufactured by employing hired labour. 3. Those who get the
goods manufactured by other parties. 8. What about the provision of fine for
evasion of Excise Duty? Ans: The range of fine for evasion of Excise duty can
be from 25% to 50% of the amount of Excise Duty so evaded by the party
Chapter 66 एक्साइज ड्यूटी क्या होती है (excise duty kya
hai) और ये
कितने प्रकार की होती है? जानिए
by
posted on
December 23,
2021
एक्साइज ड्यूटी क्या है (excise duty kya hai) यह सवाल लोगों में मन में होता है। GST लागू होने से पहले भारतीय टैक्स व्यवस्था में लोगों के ऊपर
बहुत सारी चीजों के लिए बहुत सारे टैक्स का बोझ पड़ता था।
यह सारे टैक्स किसी न किसी तरह
से इकॉनमी की ग्रोथ में मदद करते हैं। इन्हीं में से एक है एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty)। आज हम आपको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) से जुड़ें तथ्यों (excise duty meaning in hindi) के बारे में बताएगें और यह हिंदी में समझायेंगे कि एक्साइज
ड्यूटी का मतलब क्या है (excise duty
meaning in hindi)।
यह भी पढ़ें:- One Person Company क्या
है और इसके लिए कैसे रजिस्टर करें?
Table of Contents
·
क्या
है एक्साइज ड्यूटी (excise duty kya hai) – What is Excise
Duty?
·
GST
के बाद Excise
Duty पर क्या फर्क पड़ा-
·
भारत
में कितने प्रकार की एक्साइज ड्यूटी –
How Many Types of Excise Duty in India
·
Excisable गुड्स क्या हैं- What is Excisable Goods
·
कहां
जरूरी नहीं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी –
Were is Not Monetary Excise Duty
·
क्या एक्साइज ड्यूटी पर छूट का प्रावधान
है?
o क्या
है एक्साइज ड्यूटी (excise duty kya hai) – What
is Excise Duty?
एक्साइज ड्यूटी क्या है? (what is excise duty?) इस सवाल का उत्तर है- एक्साइज ड्यूटी (excise duty in hindi) एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) हैं! इसे हम एक्साइज टैक्स (excise
tax) के नाम से भी जानते हैं। जो वस्तुओं के उत्पादन
या मैन्युफैक्चरिंग पर लगाया जाता हैं। Excise
Duty के लिए Taxable
Event यानि कि करारोपण की शर्त “Production या Manufacturing” होता हैं। और जब माल बेचा जाता हैं, तो Manufacturer द्वारा इसे Sale
Bill में जोड़कर क्रेता से वसूला जाता हैं और सरकार
को जमा करवा दिया जाता हैं।
यह भी पढ़ें:- MSME कारोबारियों को 59 मिनटों में मिलेगा 1 करोड़ रुपए तक का लोन
भारत में Excise Duty 26 जनवरी, 1944 के दिन लागू किया गया था। यह भारतीय tax का एक प्रकार है। Excise
tax हमेशा sale
पर लगाया जाता है। या फिर sale करने के लिये तैयार किये गए उत्पाद पर लगाया जाता है। 1957 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री टी टी कृष्णामाचारी ने एक्साइज ड्यूटी को
400 फीसदी तक बढ़ा दिया था। अब इस टैक्स को सेन्ट्रल वैल्यू ऐडेड टैक्स (CENVAT) के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायता से सरकार के लिए अधिक से अधिक
रेवेन्यू जनरेट किया जाता है,
ताकि सार्वजनिक सर्विसेस में उसका इस्तेमाल
किया जा सके।
Chapter 67 GST के बाद Excise Duty पर क्या
फर्क पड़ा-
एक्साइज ड्यूटी क्या है जानने
के बाद यह जानना आवश्यक है कि GST के बाद सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी
पर क्या फर्क पड़ा? GST लागू होने से पहले लगभग हर तरह की वस्तुओं के उत्पादन पर Excise Duty लगती थी, जो कि एक तरह का Central Tax था और इसे Central Government द्वारा लगाया
जाता था। लेकिन GST लागू होने के बाद विभिन्न तरह के अप्रत्यक्ष कर जैसे Excise Duty, Sales Tax, Service Tax आदि को GST में विलय कर दिया गया और अब
केवल एक ही तरह का अप्रत्यक्ष कर “GST” लगता हैं।
Chapter 68 भारत में कितने प्रकार की एक्साइज ड्यूटी – How Many Types of Excise Duty
in India
Basic- 1944 के सेन्ट्रल एक्साइज एंड साल्ट एक्ट के सेक्शन 3 के तहत नमक को छोड़कर भारत में बनाए गए अन्य सभी Excisable गुड्स पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। यह टैक्स सेट्रल
एक्साइज टैरिफ एक्ट, 1985 के तहत लगाया जाता है, जो बेसिक
एक्साइज ड्यूटी की कैटेगरी में आते हैं।
Additional- एडीशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइस एक्ट 1957 के सेक्शन 3 के तहत
इसमें लिस्टेड गुड्स पर Excise Duty लगाई जाती है। यह टैक्स केंद्र और राज्य सरकार के बीच में
बंट जाता है, जिसे सेल्स टैक्स से अलग लगाया जाता है।
Special- इसके तहत कुछ स्पेशल तरह के वस्तुएं आती हैं, जिन पर Excise Duty लगाई जाती है। जिन भी स्पेशल
वस्तुओं पर Excise Duty लगाई जानी है, उनका उल्लेख
पहले से ही Finance Act में किया जाता है।
Chapter 69 Excisable गुड्स क्या हैं- What is Excisable Goods
वह सारी वस्तुएं Excisable गुड्स हैं, जो सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट
1985 के पहले और तीसरे शेड्यूल के अंतर्गत आती हैं। इन सभी पर Excise Duty लगती है, जिसमें नमक भी निहित है।
·
Cess meaning: Cess is a form of tax charged/levied over and above the base
tax liability of a taxpayer. A cess is usually imposed additionally when the
state or the central government looks to raise funds for specific purposes. For
example, the government levies an education cess to generate additional revenue
for funding primary, secondary, and higher education. Cess is not a permanent
source of revenue for the government, and it is discontinued when the purpose
levying it is fulfilled. It can be levied on both indirect and direct taxes.
The government can impose cess for purposes such as disaster
relief, generating funds for cleaning rivers, etc. For example, after Kerala
floods in the year 2018, the state government imposed a 1% calamity cess on GST
and became the first state to do it. In other instances, the central government
may levy an education cess, or a health cess, or a sanitation cess. All these
levies are usually imposed as a percentage of the taxpayer’s basic tax
liability. Under the GST (Goods and Services Tax) regime, certain sin goods and
luxury items also attract a cess.
What is the
difference between tax and cess? What is cess tax?
Cess is different from taxes such as income tax, GST, and excise
duty etc as it is charged over and above the existing taxes. While all taxes go
to the Consolidated Fund of India (CFI), cess may initially go to the CFI but
has to be used for the purpose for which it was collected. If the cess
collected in a particular year goes unspent, it cannot be allocated for other
purposes. The amount gets carried over to the next year and can only be used
for the cause it was meant for. The central government does not need to share
the cess with the state government either partially or in full, unlike some
other taxes.
The procedure for introducing cess is comparatively simpler than
getting the provisions done for introducing taxes, which usually means a change
in the law. Cess is also easier to modify and abolish.
Types of cess
in India
- Education
Cess: Education cess was introduced to finance and provide standard
quality education to poor people.
- Health
and education cess: Proposed in Budget 2018 by Finance Minister Arun Jaitley to
meet the education and health needs of rural and rural and Below Poverty
Line (BPL) families.
- Swachh
Bharat Cess: Introduced in 2015, a 0.5% Swachh Bharat cess was imposed to
fund national campaign for clearing the roads, streets and the
infrastructure of India.
- Krishi
Kalyan Cess: This cess was aimed at developing the agricultural economy,
and was collected at the rate of 0.5%.
- Infrastructure
Cess: Announced in Union Budget 2016, this cess was charged on the
production of vehicles.
Who pays
cess? What is meant by cess in GST?
In the case of the cess levied on direct taxes, it is added to the
basic tax liability of the taxpayer and is paid as a part of the total tax paid
by the taxpayers themselves. In the case of the cess levied on indirect taxes,
such as service tax or sales tax, or GST in India’s case, it is paid by the
producer of the goods and services. This usually adds to the cost of making
goods and services, and eventually, the consumer might end up bearing the
higher cost.
Chapter
70 सेस और सरचार्ज क्या होते हैं?
What is Cess And Surcharge in Hindi
अगर आपकी आमदनी (Income)
इतनी है कि आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है,
तो फिर आपका परिचय Cess और Surcharge
शब्दों से भी जरूर हुआ होगा। Health
and Education Cess तो सभी टैक्सपेयर्स को चुकाना पड़ता है,
लेकिन सरचार्ज सिर्फ 50
लाख रुपए से अधिक सालाना आमदनी वालों को चुकाना पड़ता है। आप
सरकारी नियम मानकर इन्हें भर भी देते हैं। लेकिन,
क्या आप जानते हैं कि सेस क्या होता है What
is Cess in Hindi. सरचार्ज क्या होता है?
ये सामान्य टैक्स से अलग कैसे होते हैं?
इस लेख में हम इनका
मतलब समझाएंगे। साथ में यह भी बताएंगे कि Cess
और Surcharge के बीच क्या अंतर
होता है? What is the Difference between Cess and Surcharge? सबसे पहले यह जानते
हैं कि सेस और सरचार्ज किस रेट पर लकते हैं।?
वित्त वर्ष 2021-22
के दौरान सेस के रेट
4%:
Health & Education cess: आपके इनकम
टैक्स+सरचार्ज का जितना भी टोटल होता है,
उसका 4% आपको हेल्थ एंड
एजुकेशन सेस के रूप में आपको अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़ेगा। ये हर टैक्स चुकाने
वाले पर लगता है।
वित्त वर्ष 2021-22
के दौरान सरचार्ज के रेट
सरचार्ज सिर्फ उन लोगों
पर लगता है, जिनकी सालाना टैक्सेबल आमदनी 50
लाख रुपए से ज्यादा होती है। इससे ऊपर भी,
जैसे-जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है,
सरचार्ज के रेट ज्यादा लगते है। नीचे सरचार्ज रेट की लिस्ट
देखें
|
10% |
50 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच
टैक्सेबल आमदनी होने पर |
|
15% |
1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच
टैक्सेबल आमदनी होने पर |
|
25% |
2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच
टैक्सेबल आमदनी होने पर |
|
37% |
5 करोड़ रुपए से
अधिक आमदनी पर |
|
15% |
Dividend (लाभांश) या
सेक्शन 111A, 112A, 115AD के तहत होने
वाली आमदनियों पर ज्यादा से ज्यादा 15% सरचार्ज ही लगता
है। चाहे आमदनी कितनी भी अधिक हो। |
पूरा लेख एक नजर में[+]
Chapter 71 सेस और सरचार्ज क्या
होते हैं ? What is Cess and
Surcharge
Chapter 72 सेस क्या है?
What is Cess?
सेस,
का हिंदी में अर्थ होता है,
उपकर। यह टैक्स के ऊपर टैक्स की तरह होता है। इसे सरकार,
किसी खास उद्देश्य के लिए ही वसूल करती है। इसके इस्तेमाल के
साथ यह प्रतिबंध जुड़ा रहता है कि इसे सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है,
जिसके लिए वसूला गया है। जैसे
कि, Education Cess के रूप में वसूले गए
टैक्स को सिर्फ शिक्षा संबंधी कामों या योजनाओं
पर ही खर्च किया जा सकता है।
इसी तरह Health
Cess के नाम पर वसूले गए टैक्स को स्वास्थ्य संबंधी कार्यों या
योजनाओं पर खर्च किया जा सकता है। इसी तरह Agriculture
Cess के रूप में वसूले गए टैक्स को सिर्फ कृषि विकास या कृषि संबंधी
खर्चों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है।
इनकी एक और
महत्वपूर्ण खासियत यह होती है कि सेस के रूप में मिली रकम में से राज्य सरकारों को
हिस्सा नहीं दिया जाता। जबकि सामान्य टैक्स और सरचार्ज के रूप में मिली रकम में
राज्यों का भी हिस्सा होता है। भारत में अब तक लगाए जा चुके कुछ सेस के नाम भी हम
यहां दे रहे हैं-
·
एजुकेशन एंड हेल्थ सेस (4%,
वित्त वर्ष 2018-19 से लागू)
·
एजुकेशन सेस (वित्त वर्ष 2018-19
के पहले 2% लगता था)
·
सेकण्डरी एंड एजुकेशन सेस: (वित्त वर्ष 2018-19
के पहले 1% लगता था)
·
रोड सेस (fuel
cess)
·
इंन्फ्रास्ट्रक्चर सेस
·
क्लीन एनर्जी सेस
·
कृषि कल्याण सेस
·
स्वच्छ भारत सेस
Chapter 73 सरचार्ज क्या है?
What is Surcharge?
Surcharge
का हिंदी में अर्थ होता है ‘अधिभार’। यह भी टैक्स के
ऊपर टैक्स (Tax On Tax) ही होता है,
लेकिन, इसे सरकार,
सिर्फ ऊंची आमदनी वाले लोगों पर लगाती है। इसके साथ सेस की तरह,
सिर्फ किसी खास काम या उद्देश्य के लिए खर्च करने का प्रतिबंध
नहीं होता। बल्कि, सामान्य टैक्स की
तरह, इसे किसी भी उद्देश्य या खर्च के लिए इस्तेमाल किया
जा सकता है। सरचार्ज के रूप में वसूल की गई रकम में राज्य सरकारों
को भी हिस्सा मिलता है।
Chapter 74 सेस और सरचार्ज के
बीच अंतर | Difference Between Cess and
Surcharge
|
सामान्य टैक्स | Tax |
सरचार्ज | Surcharge |
सेस | Cess |
|
डायरेक्ट भारत
की समेकित निधि (CFI) में जमा होता है |
डायरेक्ट भारत
की समेकित निधि (CFI) में जमा होता है |
डायरेक्ट भारत
की समेकित निधि (CFI) में जमा होता है, लेकिन खर्च पर
प्रतिबंध |
|
सरकार, किसी भी
उद्देश्य के लिए खर्च कर सकती है |
सरकार के किसी
भी उद्देश्य के लिए खर्च कर सकती है |
सिर्फ उस
उद्देश्य के लिए खर्च किया जा सकता है जिसके लिए सेस को वसूला गया है |
|
राज्य सरकारों
को भी हिस्सा दिया जाता है |
राज्य सरकारों
को भी हिस्सा दिया जाता है |
राज्य सरकारों
का हिस्सा नहीं दिया जाता है |
·
पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए नंबर
·
EPF मोबाइल
नंबर Registration and Change | मोबाइल नंबर भूल गए हैं तो क्या करें?
Chapter 75 सेस की गणना का
उदाहरण
मान लेते हैं कि
प्रकाश को वित्त वर्ष 2018-19 में कुल 4.5
लाख रुपए की आमदनी होती है। इस आमदनी पर प्रकाश के ऊपर कुल 10,000
रुपए इनकम टैक्स बनता है। इस पर सेस का
निर्धारण निम्नलिखित तरीके से होगा।
·
चूंकि वर्ष 2018-19
में इनकम टैक्स पर 4 प्रतिशत एजुकेशन एंड
हेल्थ सेस लागू है। तो, प्रकाश को अपने 10,000
के इनकम टैक्स का 4 प्रतिशत एजुकेशन एंड
हेल्थ सेस चुकाना होगा।
·
10,000 का 4 प्रतिशत होता है-400
रुपए। यानी कि प्रकाश को अपने 10,000
रुपए के इनकम टैक्स के साथ 400
रुपए अलग से एजुकेशन एंड हेल्थ सेस के रूप में चुकाने पड़ेंगे।
·
मतलब यह कि वित्त वर्ष 2018.19
के लिए प्रकाश को कुल 10,400
रुपए इनकम टैक्स विभाग को (सरकार को) Payment
करने पड़ेंगे।
Chapter 76 सरचार्ज की गणना का
उदाहरण
माना,
आलोक को वित्त वर्ष 2018-19
के दौरान कुल 60 लाख रुपए की आमदनी
होती है। टैक्स छूट और टैक्स कटौती वगैरह के बाद मान लेते हैं कि उस पर 15
लाख रुपए Income Tax बनता है।
अब चूंकि आलोक की
सालाना आमदनी 50 लाख से 1
करोड़ रुपए के बीच है। इसलिए,
उसे अपनी टैक्स देनदारी (15
लाख रुपए) पर 10 प्रतिशत Surcharge
के रूप में चुकाना पड़ेगा।
]
Chapter 77 जीएसटी
क्या है ?
जीएसटी (GST) बिल एक Indirect टैक्स है। भारत
के कर ढांचें में सुधार का एक कदम है।यह वस्तु एंव सेवा कर (Goods and Service Tax) जीएसटी एक एकीकृत कर
है जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगेगा। यह टैक्स अन्य टाक्सो को हटा देगा जो
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए है GST लागु होने से
पूरा देश,एकीकृत बाजार में
तब्दील हो जाएगा और ज्यादातर अप्रत्यक्ष कर जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Excise), सेवा कर (Service Tax), वैट (Vat), मनोरंजन, विलासिता, लॉटरी टैक्स आदि
जीएसटी में समाहित हो जाएंगे। इससे पूरे भारत में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर
लगेगा। केंद्र सरकार का दावा है इससे देश के विकास को रफ्तार मिलेगी और विकास दर
नौ फीसदी पहुंच सकेगी ये संविधान में 122वा संशोधन है . इससे
भारत में टैक्स सुधारो को लेकर आज़ादी
के बाद से अब तक का सबसे
मेहताबपुराण संवैधानिक संशोधन माना जा रहा है ।.
Chapter 78 NEW GST RATE LIST
0% GST Rates Items –*
गेहूं, चावल, दूसरे अनाज, आटा, मैदा, बेसन, चूड़ा, मूड़ी (मुरमुरे), खोई, ब्रेड, गुड़, दूध, दही, लस्सी, खुला पनीर, अंडे, मीट-मछली, शहद, ताजी फल-सब्जियां, प्रसाद, नमक, सेंधा/काला नमक, कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां, पान के पत्ते, गर्भनिरोधक, स्टांप पेपर, कोर्ट के कागजात, डाक विभाग के
पोस्टकार्ड/लिफाफे,
किताबें, स्लेट-पेंसिल, चॉक, समाचार
पत्र-पत्रिकाएं,
मैप, एटलस, ग्लोब, हैंडलूम, मिट्टी के बर्तन, खेती में इस्तेमाल
होने वाले औजार,
बीज, बिना ब्रांड के ऑर्गेनिक खाद, सभी तरह के
गर्भनिरोधक, ब्लड, सुनने की मशीन।
5%
GST Rates Items –
ब्रांडेड अनाज, ब्रांडेड आटा, ब्रांडेड शहद, चीनी, चाय, कॉफी, मिठाइयां, खाद्य तेल, स्किम्ड मिल्क पाउडर, बच्चों के मिल्क फूड, रस्क, पिज्जा ब्रेड, टोस्ट ब्रेड, पेस्ट्री मिक्स, प्रोसेस्ड/फ्रोजन
फल-सब्जियां, पैकिंग वाला पनीर, ड्राई फिश, न्यूजप्रिंट, ब्रोशर, लीफलेट, राशन का केरोसिन, रसोई गैस, झाडू, क्रीम, मसाले, जूस, साबूदाना, जड़ी-बूटी, लौंग, दालचीनी, जायफल, जीवन रक्षक दवाएं, स्टेंट, ब्लड वैक्सीन, हेपेटाइटिस
डायग्नोसिस किट,
ड्रग फॉर्मूलेशन, क्रच, व्हीलचेयर, ट्रायसाइकिल, लाइफबोट, हैंडपंप और उसके
पार्ट्स, सोलर वाटर हीटर, रिन्यूएबल एनर्जी
डिवाइस, ईंट, मिट्टी के टाइल्स, साइकिल-रिक्शा के
टायर, कोयला, लिग्नाइट, कोक, कोल गैस, सभी ओर (अयस्क) और
कंसेंट्रेट, राशन का केरोसिन, रसोई गैस।
12%
GST Rates Items –
नमकीन, भुजिया, बटर ऑयल, घी, मोबाइल फोन, ड्राई फ्रूट, फ्रूट और वेजिटेबल
जूस, सोया मिल्क जूस और
दूध युक्त ड्रिंक्स,
प्रोसेस्ड/फ्रोजन मीट-मछली, अगरबत्ती, कैंडल, आयुर्वेदिक-यूनानी-सिद्धा-होम्यो
दवाएं, गॉज, बैंडेज, प्लास्टर, ऑर्थोपेडिक उपकरण, टूथ पाउडर, सिलाई मशीन और इसकी
सुई, बायो गैस, एक्सरसाइज बुक, क्राफ्ट पेपर, पेपर बॉक्स, बच्चों की ड्रॉइंग
और कलर बुक, प्रिंटेड कार्ड, चश्मे का लेंस, पेंसिल शार्पनर, छुरी, कॉयर मैट्रेस, एलईडी लाइट, किचन और टॉयलेट के
सेरेमिक आइटम, स्टील, तांबे और
एल्यूमीनियम के बर्तन, इलेक्ट्रिक वाहन, साइकिल और पार्ट्स, खेल के सामान, खिलौने वाली साइकिल, कार और स्कूटर, आर्ट वर्क, मार्बल/ग्रेनाइट
ब्लॉक, छाता, वाकिंग स्टिक, फ्लाईएश की ईंटें, कंघी, पेंसिल, क्रेयॉन।
18%
GST Rates Items –
हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, कॉर्न फ्लेक्स, पेस्ट्री, केक, जैम-जेली, आइसक्रीम, इंस्टैंट फूड, शुगर कन्फेक्शनरी, फूड मिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स
कंसेंट्रेट, डायबेटिक फूड, निकोटिन गम, मिनरल वॉटर, हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, कॉयर मैट्रेस, कॉटन पिलो, रजिस्टर, अकाउंट बुक, नोटबुक, इरेजर, फाउंटेन पेन, नैपकिन, टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, कैमरा, स्पीकर, प्लास्टिक प्रोडक्ट, हेलमेट, कैन, पाइप, शीट, कीटनाशक, रिफ्रैक्टरी सीमेंट, बायोडीजल, प्लास्टिक के ट्यूब, पाइप और घरेलू सामान, सेरेमिक-पोर्सिलेन-चाइना
से बनी घरेलू चीजें,
कांच की बोतल-जार-बर्तन, स्टील के
ट-बार-एंगल-ट्यूब-पाइप-नट-बोल्ट, एलपीजी स्टोव, इलेक्ट्रिक मोटर और जेनरेटर, ऑप्टिकल फाइबर, चश्मे का फ्रेम, गॉगल्स, विकलांगों की कार।
28%
GST Rates Items –
कस्टर्ड पाउडर, इंस्टैंट कॉफी, चॉकलेट, परफ्यूम, शैंपू, ब्यूटी या मेकअप के
सामान, डियोड्रेंट, हेयर डाइ/क्रीम, पाउडर, स्किन केयर प्रोडक्ट, सनस्क्रीन लोशन, मैनिक्योर/पैडीक्योर
प्रोडक्ट, शेविंग क्रीम, रेजर, आफ्टरशेव, लिक्विड सोप, डिटरजेंट, एल्युमीनियम फ्वायल, टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, डिश वाशर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हॉट
प्लेट, प्रिंटर, फोटो कॉपी और फैक्स
मशीन, लेदर प्रोडक्ट, विग, घड़ियां, वीडियो गेम कंसोल, सीमेंट, पेंट-वार्निश, पुट्टी, प्लाई बोर्ड, मार्बल/ग्रेनाइट
(ब्लॉक नहीं), प्लास्टर, माइका, स्टील पाइप, टाइल्स और सेरामिक्स
प्रोडक्ट, प्लास्टिक की फ्लोर
कवरिंग और बाथ फिटिंग्स, कार-बस-ट्रक के ट्यूब-टायर, लैंप, लाइट फिटिंग्स, एल्युमिनियम के डोर-विंडो
फ्रेम, इनसुलेटेड
वायर-केबल।
कृषि क्षेत्र पर जीएसटी का प्रभाव: GST से किसानों पर
बुरा पड़ने की उम्मीद है। एक जुलाई से लागू हो रहे जीएसटी के तहत गेहूं, चावल, आटा, मैदा, गुड़, दूध, खुला पनीर, ताजे फल-सब्जियां, नमक, खेती में इस्तेमाल
होने वाले कुछ औजार,
बीज, बिना ब्रांड के ऑर्गेनिक खाद आदि कर पहले की तरह
शून्य हैं। इनमें से बीज और औजार को छोड़कर ज्यादातर चीजें किसान खुद उगाता है
यानि बाजार से नहीं खरीदता लेकिन ब्रांडेड बेड, ब्रांडेड आटा, चीनी, चाय, कॉफी, मिठाइयां, प्रोसेस्ड/फ्रोजन
फल-सब्जियां, पैकिंग वाला पनीर, मसाले जूस, जड़ी-बूटी, नमकीन घी, ड्राई फ्रूट, फल और सब्जी जूस, उवर्रक, जेम जैली, कीटनाशक, प्लास्टिक के पाइप
और इलेक्टिक मोटर महंगे हो जाएंगे।
‘जीएसटी से महंगा होगा
खेती करना पेस्टीसाइड और
फर्टीलाइजर्स के बढे दाम:फर्टीलाइजर्स के दाम भी ५ से ७ फीसदी बढ़ जायेंगे ।जिससे किशानो
की लागत बढ़ जायेगी ।अभी तक फर्टीलाइजर्स 0 से 8 फीसदी के टैक्स स्लैब
में थे। लेकिन,
जीएसटी के बाद ये 12 फीसदी के स्लैब में आ जाएंगे।यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसका बोझ
किसानों पर पड़ेगा और कृषि लागत में बढ़ोतरी होगी। इससे फ़र्टिलाइज़र के मूल्य
में 5-7% वृद्धि होगा। अगर
सरकार सब्सिडी नहीं बढ़ाएगी तो ये बोझ किसान पर आएगा।जीएसटी में एग्रीकल्चर सेक्टर
के दूसरे सबसे जरूरी आइटम पेस्टीसाइड को 18 फीसदी टैक्स स्लैब
में रखा गया है। पहले पेस्टीसाइड भी 5 से 14.5 फीसदी टैक्स स्लैब में आते थे। भारत में हर साल लगभग 50 हजार टन विभिन्न तरह
के पेस्टीसाइड इस्तेमाल होते है।जीएसटी से कर्ज में डूबा किसान और भी कर्जदार हो
जाएगा। किसानों को खेती करने के लिए जो भी चीजें बाजार से खरीदनी पड़ती हैं, सभी महंगी हो जाएंगी, लेकिन किसान का उत्पाद
सस्ता हो जाएगा। इससे किसानों की लागत नहीं निकल पाएगी।
किसान की कमाई पैर टैक्स : 2015-16 में भारत का दुग्ध
उत्पादन 160.35 मिलियन टन था, जो 2014-15 में 146.31 मिलियन था। वर्तमान
में केवल 2% वैट दूध और कुछ दूध
उत्पादों पर लगाया जाता है | लेकिन एक बार जीएसटी को 12% की अपेक्षित दर से
लागू किया जायेगा जिससे दूध से बने प्रोडक्ट तो महंगे हो जाएंगे पैर दूध उतने का
उतना ही रहेगा ।यही वजह है कि कर्जमाफी और अपनी उपज के उचित मूल्य की मांग को लेकर
आंदोलन कर रहे किसानों को एक जुलाई की चिंता सताने लगी है।जीएसटी किसी कीमत पर
किसान हितैषी नहीं है। इससे किसानों को अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा, जो छूट मिल रही है वह
समाप्त हो जाएगी
ये चीजें होंगी महंगी, किसान पर ऐसे होगा असर
|
वस्तु |
जीएसटी
दर |
फर्टीलाइजर्स
महंगे होने से एग्रीकल्चर कॉस्ट बढ़ेगी |
|
फर्टीलाइजर्स |
12% |
पेस्टीसाइड
महंगे होने से लागत में बढ़ोतरी होगी |
|
पेस्टीसाइड |
18% |
ट्रैक्टर
के अलावा अन्य कृषि उपकरण भी महंगे होंगे |
|
टैक्टर |
12% |
टायर
महंगे होंगे जिसका कृषि उपकरणों के टायरों पर भी असर होगा |
|
रबर |
28% |
प्लास्टिक
पाइप महंगे होने से सिंचाई, ट्यूबवैल
निर्माण महंगा हेागा |
|
प्लास्टिक
पाइप |
28% |
इलेक्ट्रिक
मोटर महंगी होने से इरीगेशन सिस्टम महंगा हो जाएगा |
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